भत्ते 6 मिनट पठन Updated: 2026-03-30

8वें वेतन आयोग में HRA के नियम: X, Y, Z शहरों में हाउस रेंट अलाउंस कितना मिलेगा?

मकान किराया भत्ता (HRA) के नए नियम, X, Y, Z शहर स्लैब, न्यूनतम फ्लोर दरें और डीए विलय के बाद एचआरए गणना की पूरी जानकारी।

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वेतन अनुसंधान संपादकीय टीमकेंद्रीय वेतनमान विश्लेषक
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केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एचआरए का शहर वर्गीकरण

केंद्र सरकार में हाउस रेंट अलाउंस (HRA) शहरों की आबादी के अनुसार तीन श्रेणियों में दिया जाता है:

  • X क्लास: 50 लाख से अधिक आबादी वाले महानगर (दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद आदि)।
  • Y क्लास: 5 लाख से 50 लाख आबादी वाले बड़े शहर (लखनऊ, पटना, जयपुर, भोपाल, अहमदाबाद आदि)।
  • Z क्लास: 5 लाख से कम आबादी वाले अन्य सभी छोटे शहर और ग्रामीण इलाके।

7वें वेतन आयोग में डीए 50% पार होने पर HRA दरें

7वें सीपीसी के नियमों के तहत जब डीए 50% से ऊपर गया, तो दरें बढ़कर 30% (X), 20% (Y), 10% (Z) हो गईं।

8वें वेतन आयोग में बेसिक पे बढ़ने पर प्रारंभिक आधार दरें (जैसे 24%/16%/8%) लागू हो सकती हैं, लेकिन बेसिक पे बहुत ज्यादा होने के कारण मिलने वाला वास्तविक रुपया उल्लेखनीय रूप से बढ़ जाएगा।

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इस विषय से जुड़े अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

क्या सरकारी क्वार्टर में रहने वालों को एचआरए मिलता है?

नहीं, सरकारी आवास लेने वाले कर्मचारियों का एचआरए कट जाता है और सामान्य लाइसेंस शुल्क देय होता है।

एचआरए की न्यूनतम गारंटीकृत राशि क्या है?

7वें सीपीसी में न्यूनतम गारंटी ₹5,400 (X), ₹3,600 (Y), ₹1,800 (Z) तय की गई थी, जिसे 8वें वेतन आयोग में बढ़ाए जाने की संभावना है।

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