राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 8वां वेतन आयोग
राज्य सरकार के कर्मचारियों पर केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें सीधे बाध्यकारी नहीं होती हैं। जानिए आपके राज्य में वेतन आयोग कैसे लागू होता है।
केंद्रीय वेतन आयोग (8th CPC) का फिटमेंट फैक्टर या पे मैट्रिक्स स्वतः किसी राज्य का नियम नहीं बन जाता है। संबंधित राज्य का वित्त विभाग (जैसे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश आदि) स्वतंत्र शासनादेश (Government Order - GO) जारी करता है। जब तक किसी राज्य का आधिकारिक शासनादेश जारी नहीं होता, तब तक केंद्रीय कैलकुलेटर के आंकड़े केवल एक 'सैद्धांतिक केंद्रीय बेंचमार्क' माने जाने चाहिए।
प्रमुख राज्यों की ऐतिहासिक कार्यप्रणाली
उत्तर प्रदेश
राज्य आदेश के साथ केंद्रीय संरेखणऐतिहासिक रूप से राज्य वित्त समिति के माध्यम से 3 से 6 महीने के अंतराल पर केंद्रीय वेतनमान लागू करता है।
राजस्थान
राज्य वेतन समिति समीक्षाकेंद्रीय मैट्रिक्स को राज्य संवर्गों के अनुसार समायोजित करने के लिए राज्य स्तरीय समिति गठित करता है।
मध्य प्रदेश
कैबिनेट अनुमोदन आवश्यकराज्य कैबिनेट के फैसले से पे मैट्रिक्स लागू करता है और एरियर का भुगतान किश्तों में करता है।
बिहार
राज्य वेतन संकल्पस्थानीय भत्तों और एचआरए ब्रैकेट में कुछ संशोधनों के साथ समतुल्य वेतन स्तर लागू करता है।
महाराष्ट्र
राज्य वेतन संशोधन आदेशएचआरए के लिए स्थानीय शहर वर्गीकरण के साथ राज्य विभागों में वेतन समानता प्रदान करता है।
केंद्रीय वेतन बेंचमार्क के आधार पर गणना करें
देखें कि केंद्रीय नियमों के अनुसार आपके समकक्ष बेसिक पे पर क्या सैलरी बनेगी।