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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि को मंजूरी दी, जिससे डीए 50% से बढ़कर 53% हो गया।
राष्ट्रीय परिषद (जेसीएम) के कर्मचारी पक्ष ने कैबिनेट सचिव को औपचारिक प्रतिवेदन सौंपकर मुद्रास्फीति के प्रभाव को रेखांकित किया और 1 जनवरी 2026 से पूर्व 8वें वेतन आयोग के तत्काल गठन की मांग की।
लोकसभा और राज्यसभा में लिखित प्रश्नों के उत्तर में वित्त राज्य मंत्री ने पुष्टि की कि कर्मचारी संघों से 8वें वेतन आयोग के गठन के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।
व्यय विभाग ने पुष्टि की कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत डीए 50% पार होते ही एक्स, वाई और ज़ेड श्रेणी के शहरों में एचआरए दरें क्रमशः 30%, 20% और 10% हो गई हैं।
